देहरादून – उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार राज्य के नागरिकों को उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर देने के उद्देश्य से एक नया कानून लागू करने की तैयारी में है जिसमे उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान होगा, इस नए कानून से राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हरियाणा सरकार ने भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के बिल को मंजूरी दिला दी है.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे के उठने के बाद उद्योग विभाग को इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दे दिया है, इस प्रस्ताव को अप्रूवल के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री रावत ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा बड़ी संख्या में यहां खुले उद्योगों से लाभ उठाएं, स्थानीय लोगों की ज्यादा भागीदारी से यहां के स्थानीय लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे उनके लिए भविष्य में भी कई दरवाजे खुलेंगे.